ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪੀ. ਜੀ. ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। 12 ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸੋਮਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਏ।
ਡੀ. ਯੂ. ਦੱਸੇ : ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਸਟਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ. ਯੂ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਬਾਲ ਵਿਆਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ : ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ
NEXT STORY 
