ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ‘ਨੁਕਸ ਭਰੀ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ’ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਐੱਨ. ਏ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਆਰ. ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ‘ਸਕੁਏਅਰ ਸਰਕਲ ਕਲੀਨਿਕ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਨਿਆਇਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ 822 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1,310 ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 842 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 70 ਭਾਵ 8.31 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਹੁਣ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ FIR, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
