ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਦਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਿਲਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 180 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਾਈਕਲ ਭੱਤਾ, ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ
NEXT STORY 
