ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਆਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ-ਵਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: ITBP ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 8
NEXT STORY 
