ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ- MSP ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ
ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ: ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੇ ਸਫਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ’ਚ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ
NEXT STORY 
