ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 203 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ 192 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗਰੇਡ-ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ., ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ-56 (ਜੇ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਕੁੱਲ 3 ਮਰੀਜ਼
NEXT STORY 
