ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 10.84 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਈ. ਵੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (5,52,002), ਕਰਨਾਟਕ (4,44,816), ਦਿੱਲੀ (3,46,949), ਬਿਹਾਰ (3,24,875) ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (3,10,624) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੂਬੇ ਦੀ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਟ੍ਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 8,00,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਕ ਸਸਤੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਈ. ਵੀ.) ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਰਾਹੀਂ ਈ. ਵੀ. ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਲਈ 1993 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸੈਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 2030 ਤੱਕ ਈ. ਵੀ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ 30% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਈ. ਵੀ. ਵਾਹਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25,06,545 ਯੂਨਿਟਾਂ (ਕੁੱਲ ਈ. ਵੀ. ਦਾ 48.62%) ਦੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (23,97,264), ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (2,24,459), ਬੱਸਾਂ (10,088) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ (16,015) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 33,000 ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜਰ-ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਔਸਤਨ 135 ਈ. ਵੀ. ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (ਈ. ਵੀ.) ਕ੍ਰਾਂਤੀ 2013 ਤੋਂ 5.15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ. ਵੀ. ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ. ਵੀ. ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕਲੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟਣ ਅਤੇ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨਾਰਮਸ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਈ. ਵੀ. ਬੂਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਪਾਰਾ ਡਿੱਗਿਆ
NEXT STORY 
