ਮਦੁਰਾਈ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਅਹਿਮ! ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਵੇਗੀ ਹੰਢ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਜੈਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਕੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਸ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ! ਚੋਮੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ISPs) ਨੂੰ "ਪੇਰੈਂਟਲ ਵਿੰਡੋ" ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਾਵਧਾਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
BSNL ਜਲਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
NEXT STORY 
