ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਅਸਤੀਫ਼ਾ' ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ (VRS) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ 3-4 ਬੱਚੇ', ਮਹਿਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਡੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ 'ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਨਿਯਮ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ:
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਤਲਾਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਭੁੰਨ 'ਤੀ ਪਤਨੀ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਥਾਣੇ
ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਣਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ VRS ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਅਸਤੀਫ਼ਾ' ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ:
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - Year Ender 2025: ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ Air India ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਦ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਲ 2025
|
ਲਾਭ
|
ਸਥਿਤੀ |
ਕਾਰਨ |
| ਪੈਨਸ਼ਨ |
ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ |
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। |
| ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ |
ਮਿਲੇਗੀ |
'ਗ੍ਰੇਚੁਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਐਕਟ' ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। |
| ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) |
ਮਿਲੇਗੀ |
ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। |
| ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ |
ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ |
ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। |
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ’, ਲੱਖਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕੁਆਰੇ!
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ (ਸੀਏ) ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ "ਅਸਤੀਫਾ" ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ "ਸਵੈਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ" (VRS) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਦਿਨ) ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ: ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 13 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026! ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਯੋਗ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਠੰਡ ! 0 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ
NEXT STORY 
