ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 80 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ‘ਲੂ’ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜੀਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਮੰਸੂਰ ਅਲਮਾਜਰੂਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਵੱਧ ਉਤਸਰਜਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ 4.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਲਮਾਜਰੂਈ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ‘ਅਰਥ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ’ ਰਸਾਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸਿੰਚਿਤ ਮੈਦਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ 4.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ 3.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
UN ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ, 'ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ'
NEXT STORY 
