ਜੈਪੁਰ- ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾੜਮੇਰ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਨਿੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 12 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਚ ਗੋਚਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਆਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਬਦੁੱਲ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ।''
ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਕੇਰਕੋਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਢਾਹੀ ਗਈ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੌਲਵੀ ਹਿਸ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਿੰਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗ 'ਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹੀ ਇਕਮਾਤਰ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?'' ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਬਾੜਮੇਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। 'ਸਰਵ ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਭਾ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਹਰਲਾ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ।'' ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਪਰੜੀਆ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੋਰਤਾ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।'' ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ! ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਫਟ ਗਈ ਸੜਕ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
