ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਐਡਨਾਕ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 3855 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) 'ਚ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਅਰ ਜਕੁਮ ਫੀਲਡ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਲ
ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਓ.ਐੱਨ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਿਦੇਸ਼, ਇੰਡਿਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਅਰੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 60 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰ ਐਡਨਾਕ ਦੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਸਥਿਤ ਆਇਲ ਫੀਲਡ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਕੇ ਰਾਇਅਲਟੀ ਪੇਮੈਂਟਜ਼ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ 35-55 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2012 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਡੀਲ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
20 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਜਿਸ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 4 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਇਹ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਹੋਵਾਗੀ। ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 2025 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4,50,000 ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਸਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਅ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਡੀਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਭਾਰਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 13.46 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 17.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਲਈ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਲਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ : ਸੀਤਾਰਮਨ
NEXT STORY 
