ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਗੁਲਸ਼ਨ)— 'ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ, ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਅਤੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਜਾਪਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਡੇਡੀਕੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਲਈ 300 ਰੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ' ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਭੂਮੀ, ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਜਨਵਰੀ 2017 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2017 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਟਰੈਕ (ਵੈਲਡਿੰਗ ਰੇਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ, ਟਰੈਕ ਸਰਕਟ ਆਦਿ) ਚਲ ਸਟਾਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਜੂੜੀ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਅਨ ਦਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ 60 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY