ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਜਲਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ 'ਨਾਵਿਕ' ਭਾਵ ਨੈਵਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਟਲੈਸ਼ਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਕਵਾਲਕਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 'ਨਾਵਿਕ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੀ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਸ, ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਚੀਨ ਲੜੀਵਾਰ ਗਲੋਨਾਸ, ਗੈਲੀਲਿਓ ਤੇ ਬਾਈਦੁ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫੌਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ 'ਨਾਵਿਕ' ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਫੌਜੀ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1999 'ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਹੈ ਨਾਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ?
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) 8 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਵਿਕ (ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਟਲੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-1ਏ 1 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ.-ਸੀ22 ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਵਿਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸੇਵਾ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਸੇਵਾ (ਆਰ. ਐੱਸ.) ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੌਜ ਕੋਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਣ ਸਾਡੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੰਬਈ ਇਮਾਰਤ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਰਾਹਤ-ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
NEXT STORY