ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 4 ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ 'ਚ 400 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਫਿਰਾਕ 'ਚ, LOC ਨੇੜੇ ਬਣਾਏ ਲਾਂਚ ਪੈਡ
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14, 21 ਅਤੇ 25 ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲਖਨਊ 'ਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
