ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਨਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ– ਅਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪਲਟਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕੇਰਲ ’ਚ CM ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ
NEXT STORY 
