ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਸੰਤ ਸੋਰੇਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਭਰਾ ਬਸੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਸੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦਾ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 9-ਏ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ NCERT ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
