ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨੌਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ, ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਮੁੜ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਦਿ।
ਮੱਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਲਮੇਟ ਲੱਭੇਗੀ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
