ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਹੜ੍ਹ ! ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ 40,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ) ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ (ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ) ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ (ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ) ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CRPF ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ 'ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਖੜਗੇ ਦਾ PM ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ
NEXT STORY 
