ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਇੰਟ.)- ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟੜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ.) ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਸੀ. ਮਧੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕਮੱਤ ਹਨ ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਈ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂਗਲੋਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੰਗੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਹਾ- ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ
NEXT STORY 
