ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਡੁਪੀ 'ਚ 'ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ' ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ (ਹਿਜਾਬ) ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਊਧਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ
NEXT STORY 
