ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।'' ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 2,843 ਵੀਜ਼ੇ
NEXT STORY 
