ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਮਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ
NEXT STORY 
