ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ’ਚ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ/ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨਾਲ ਕਲਰਕਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 1984 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਅ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਲੰਬੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ...', ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਐਂਟਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਸਿਰਫ਼ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਜ਼ਾ', ਗੈਂਗਸਟਰਜ਼ ਐਕਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
