ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਪਹੁੰਚ ਜਤਾਇਆ ਸਮਰਥਨ, ਤੋਮਰ ਨੇ 'ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ' ਦੱਸਿਆ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 200 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ : ਤੋਮਰ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਬੋਲੇ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ
NEXT STORY 
