ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਣ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ' ਪਹੁੰਚ ਜਤਾਇਆ ਸਮਰਥਨ, ਤੋਮਰ ਨੇ 'ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ' ਦੱਸਿਆ
ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਪੀ. ਇਲਾਮਾਰਮ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਿਵੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ’ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂ ਸੰਵਿਦਾ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 101 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
* ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2002 ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ।
* 2001 ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
* 2010 ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਡ ਦੇ 10 ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ
NEXT STORY 
