ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)–ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਵੈਤ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਪਹੁਦਰੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਲਚਰਲ ਪੀਪਲ, ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਜੋਜ਼ ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ 20 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕਤਰਫਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ HRTC ਦਾ ਤੋਹਫਾ,ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੌੜਨਗੀਆਂ 20 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸਾਂ
NEXT STORY 
