ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਢੇਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਝੂਠੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ’ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਢੇਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਰ ਛੋਟ
NEXT STORY 
