ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ‘ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ’ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ‘ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ’ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਬੈਂਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
NEXT STORY 
