ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ 1.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ 18,860.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਦਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਓਧਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਐੱਨ. ਕੇ. ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ 205 ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਸਭਾਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰੇਗੀ ਪੇਸ਼
ਕਸ਼ਮੀਰ : ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
