ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
CGA ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ(CGA) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 7.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2018-19 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ 7.16 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 114.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 17.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਿਆ ਘਾਟਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 112 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
CGA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 134ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕੇਕ
NEXT STORY 
