ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿੰਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ (MOB) ਐਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Monsoon Session 2025: ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ
NEXT STORY 
