ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 72 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਟਿਕਟ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ- ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕੇਂਦਰੀ) ਐਮ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੰਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ...' ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਧੀ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ, AI ਦਾ ਕਾਰਾ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੈਠੋ ਖਿਸਕ ਜਾਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਬੋਲੇ-
ਓਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। MSP ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ
NEXT STORY 
