ਮੁੰਬਈ : ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 31 ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤਣ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੈਮਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮਾਲ (ਰਾਜਸਵ) ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੰਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਏ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਢੇ, 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਰੌਕਸਟਾਰ'
NEXT STORY 
