ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2025-26 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਕੁੱਲ੍ਹ 1,179.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,179.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1,179.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, 885.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 294.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
