ਲਖਨਊ - ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ’ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ।''ਬਸਪਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।" ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋਨੀਆ, ਰਾਹੁਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
