ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਲੇਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਮਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਗਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1957 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ’ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਸਪਲਾਈ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ- ਦੱਖਣੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਉੱਤਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਜੀ 23' ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
NEXT STORY 
