ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਲੋਕਪਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2013 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕਸਭਾ, ਰਾਜਸਭਾ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਇਲਾਂ 'ਚ ਅਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ : ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 3 ਮਾਰਚ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੈ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ
NEXT STORY 
