ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਅਤੇ 35-ਏ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤਕ ਸਮਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਿੰਮਤੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਾਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਜਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਜਿਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਮਰਥਕ ਜਿਵੇਂ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਅਤੇ ਅੰਨਾਦ੍ਰਮੁਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਮਰਥਕ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ.) ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ. ਪੀ. ਆਈ.) ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤਕ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕੋਟਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 14 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
