ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ., ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਰਣ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਫੇਦ ਧਾਤੂ ਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 3 ਸੂਬਾ ਸਮਰਥਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖੇਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25,000 ਟਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਰਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਕੇ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਧਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਾਤੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ। ਉਥੇ ਆਮ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਈਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਡਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਥੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋ ਪਾਇਆ।
ਜਯੋਤੀਰਾਦਿਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
NEXT STORY 
