ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਆਈ.) : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਅਹਮਿਅਤ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਾਦਗਾਰ’ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਆਫਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੇਂਡੂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੁਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ 2.19 ਕਰੋਡ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ
NEXT STORY 
