ਗੁਹਾਟੀ— ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਇਕ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਤਾਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀ. ਏ. ਏ. ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਦਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਤੇਜ਼ਾਬ
NEXT STORY 
