ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ 14 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ’ਚ BJP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਨ ਕੁੰਡਾਰੀਆ ਦੇ 12 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਈ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ; PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਛੂ ਨਦੀ 'ਤੇ ਕੇਬਲ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 134 ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਰੇਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇ 4 ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਮਗਰੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਫ਼ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ
NEXT STORY 
