ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਇੰਟ.) : ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2016 ’ਚ 7105, 2017 ’ਚ 7712, 2018 ’ਚ 9246 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ’ਚ 9268 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ’ਚ 8290 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 41621 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਬਾਲਗ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਚਾਈ ਤੜਥੱਲੀ, ਵੇਖ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ (2019-20) ’ਚ 4722 ਔਰਤਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧੀਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਤਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਪਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ’ਚ ਲੱਗੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ : ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
NEXT STORY 
