ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੀ. ਯੂ. ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਸੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 24 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਸਰਗਰਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 200 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ
NEXT STORY 
