ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
'10 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'
NEXT STORY 
