ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ "ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨ" ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ''ਠੋਸ ਕੰਮ'' ਕਰੇਗੀ। "ਜਲਦੀ" ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਠੋਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "...ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।" ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੇ 37 ਮੀਟਿੰਗਾਂ/ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਹੁਣ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣਗੇ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ… ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਿਜ
NEXT STORY 
