ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ-125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖ ਪਰ ਸਮਕਾਲੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-125 ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ-125 ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲ ਸਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ-125 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ (ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
