ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ, ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਝੂਠ ਕਾਰਨ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ. ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 (NEGVAC) ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਹਨ।
1. ਕੇਂਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਡਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ‘ਆਫ ਦਿ ਸ਼ੈਲਫ’ ਆਈਟਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੀਕੇ ਸੀਮਿਤ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਟਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਯਾਦ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਪੁਤਨਿਕ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੇਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਐੱਫ.ਡੀ.ਏ., ਈ.ਐੱਮ.ਏ. ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਕੇਂਦਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 1 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ (ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ) ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆੀ.ਪੀ. ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਪਲਾਂਟ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ 1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4. ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਤੱਥ: ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਸੂਤਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੁਤਨਿਕ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ: ਮੋਡਰਨਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡੀ ਹੈ
ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
6. ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ
ਤੱਥ: ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੈਰ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੈਨਲ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
7. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ
ਤੱਥ: ਅਜੇ ਤਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ WHO ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਜਲਤ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਫ ਦਿ ਰਿਕਾਰਡ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੱਠੀ
NEXT STORY 
