ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 28ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ:-
1- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ
2- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਧਨ ਯੋਜਨਾ
3- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
4- ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
5- ਪਸ਼ੂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ
6- ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
7- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ
8- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ (e-NAM)
9- ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ
10- ਰੇਨਫੀਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
11- ਮਿੱਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ
12- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਸਟੇਨਬਲ (ਸਥਿਰ) ਐਗਰੀਕਲਚਰ
13- ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਸਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਖਾਦ ਸਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਸਿੰਚਾਈ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈੱਟ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 2 ਦਰਜਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਕਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਸਕ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੌਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2001 ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ, ਖ਼ੁਦ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
NEXT STORY 
